नागपूर, दि. १९ मार्च – “लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक न्यायव्यवस्था आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजाचे लोकशाहीत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. न्यायालयाची नवीन अद्ययावत इमारत कामकाज सुरळीत व जलद गतीने होण्यास उपयुक्त ठरेल. वकील, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना येथे सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्याने अधिक प्रभावीपणे काम करून वेळेत जनतेला न्याय मिळून देण्यास मदत होणार आहे. तसेच न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख होऊन या प्रक्रियेत अमुलाग्र बदलाचीदेखील सुरुवात होणार आहे”, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री श्री नितीनजी गडकरी यांनी केले.
नागपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीचे उद्घाटन रविवारी (दि. १९ मार्च) श्री गडकरीजी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री भूषण गवई जी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश संजय व्ही. गंगापूरवाला जी, न्यायमूर्ती श्री सुनील शुक्रे जी, न्यायमूर्ती श्री अतुल चांदूरकर जी, न्यायमूर्ती श्री वाल्मिकी एस. मेनेझेस जी, जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश श्री श्रीनिवास अग्रवाल जी, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष श्री रोशन बागडे जी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
श्री गडकरीजी म्हणाले, “सरकार आणि प्रशासनात काम करत असताना प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद होऊन संबंधिताला लवकर न्याय मिळण्याची गरज आहे. प्रशासकीय कामात वेळेला खूप महत्त्व आहे. मात्र, आपल्याकडे त्याला त्या दृष्टीने पाहिले जात नाही. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात कालांतराने मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. वेळेत प्रकरणाचा निपटारा न झाल्याने काही वेळा मोठ्या प्रमाणावर नुकसान भरपाई देखील द्यावी लागते. त्यामुळे निर्णय न घेण्यापेक्षा वेळेचे महत्त्व ओळखून त्यावेळी घेतलेला निर्णय चुकीचा जरी असला तरी तो त्यावेळी घेणे आवश्यक आहे. ज्यावेळी आपण एखादे काम हातात घेतो. तेव्हा ते कसे वेळेत पूर्ण होईल हे पाहणे आवश्यक आहे, ना की ते प्रलंबित राहील. तसेच, आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन काम कमी वेळेत पूर्णत्वास नेता येऊ शकते.”
